देशभर में राशन कार्ड धारकों की सूची से बड़ी संख्या में नाम काटने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान कर ली है, जो मुफ्त अनाज योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं। इस बार करीब 1.17 करोड़ लोगों का नाम राशन कार्ड लिस्ट से हटाया जाएगा। राज्यों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि 30 सितंबर तक इन अपात्र लोगों का सत्यापन पूरा कर कार्रवाई करें।
किन्हें हटाया जाएगा राशन कार्ड लिस्ट से?
केंद्र सरकार ने पहली बार अलग-अलग मंत्रालयों के डेटा का मिलान करके अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की है। जांच में सामने आया है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो नियमों के हिसाब से इस योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं हैं। इनमें शामिल हैं –
- 94.71 लाख लोग आयकरदाता पाए गए।
- 17.51 लाख लोगों के पास चार पहिया वाहन दर्ज है।
- 5.31 लाख लोग कंपनियों में निदेशक की भूमिका में हैं।
सरकार का मानना है कि जिन लोगों की आय पर्याप्त है या जिनके पास गाड़ियां और अन्य सुविधाएं हैं, उन्हें गरीबों के लिए बनाई गई मुफ्त अनाज योजना से बाहर रखना जरूरी है।
पहचान कैसे हुई अपात्र लोगों की?
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड धारकों की जानकारी को अन्य विभागों के डेटा से जोड़ा। इसमें आयकर विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय के रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया। इसी क्रॉस चेकिंग में बड़ी संख्या में अपात्र लोगों की पहचान हुई।
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इसके पहले ही विभाग ने डुप्लीकेट, मृत और निष्क्रिय कार्ड धारकों को सूची से अलग कर लिया था। अब बाकी अपात्र लोगों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है।
राज्यों की जिम्मेदारी
केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी मांग पर ये अपडेट की हुई पूरी लिस्ट उपलब्ध कराई है। राज्यों से कहा गया है कि वे जो की राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं उन्हें लिस्ट से बाहर करें, ताकि असली जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके।
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) को पारदर्शी और मजबूत बनाएगा। इसके जरिए उन गरीब परिवारों को भी शामिल किया जा सकेगा, जो अब तक योजना से वंचित हैं।
पहले भी रद्द हुए थे लाखों कार्ड
यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है। 2021 से 2023 के बीच भी केंद्र ने करीब 1.34 करोड़ फर्जी और अपात्र राशन कार्ड रद्द कर दिए थे।
फिलहाल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 81.35 करोड़ लोग मुफ्त अनाज का लाभ उठा रहे हैं। इसमें शहरी इलाकों की 50% और ग्रामीण क्षेत्रों की 75% आबादी शामिल है।
किन्हें नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज?
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन श्रेणियों में आने वाले लोग मुफ्त राशन के हकदार नहीं होंगे:
- सरकारी कर्मचारी
- सालाना एक लाख रुपये से ज्यादा आय वाले परिवार
- चार पहिया वाहन रखने वाले
- आयकर चुकाने वाले लोग